ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ, – ਦਿੱਲੀਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ 76 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ‘ਆਸਕ ਦਾ ਕੈਪਟਨ’ (ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ;‘ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ 130 ਤੋਂ 140 ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰੁੱਖ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ, – ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕੇ ਬਗੈਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰਪਰੇਡਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ’ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਾਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਰਾਜਦੀ ਝਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗੀ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਚੁੱਕੇ ਹਨ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇਦੋ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਕਰ ਲਈ
• ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫਿਰ ਠੁਕਰਾਈ
• ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ
  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 11ਵਾਂ ਦੌਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿਨ ਮਿਥੇ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਣੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।
  ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।’ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
  ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇਬਾਰੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।’ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
  ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਇਕ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ।