The central government does not know who created its 'Arogya Setu app'
Connect with us [email protected]

Uncategorized

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ‘ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ’ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ

Published

on

Arogya Setu App
  • ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ‘ਗੋਲਮੋਲ’ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ’ (ਐਨ ਆਈ ਸੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ‘ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ’ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
    ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਓਜ਼) ਸਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਵੀਜ਼ਨ (ਐਨ ਈ ਜੀ ਡੀ), ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ‘ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ’ ਐਪ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਗੋਲਮੋਲ’ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’
    ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਪ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਮਾਈ ਜੀਓ ਵੀ’ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ’ ਨੂੰ ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਪ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੀ ਈ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

Click Here Latest Technology News in Punjabi

Uncategorized

‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

Published

on

love marrige

ਅਲਾਹਾਬਾਦ, 24 ਨਵੰਬਰ, – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਲਵ ਜੱਹਾਦ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਤੋਂਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਵ ਜੱਹਾਦ’ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬਾਲਗਾਂ (ਅਡਲਟਸ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜੋਂਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਸਲਾਮਤ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਖਰਵਰ ਉਰਫ ਆਲੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਨਕਵੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Click Here Punjabi Latest News on National

Continue Reading

Uncategorized

ਨਰਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਠੀਕ ਮੰਨੀ

Published

on

nurse

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਐਸ ਸੀ (ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ (ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 16 (4) ਦੀ ਥਾਂ 15 (3) ਦਾ ਘੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਧਾਰਾ 15 (3) ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਖ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ।ਏਮਜ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4629 ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਡੀ (ਸੀ ਆਈ ਬੀ) ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਕੈਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀ ਬੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੈਟ ਦੇ ਪਟਨਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੀ ਬੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਏਮਜ਼ ਨਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਆਈ ਬੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਏਮਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 15 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

Click Here To Read Punjabi latest news on National

Continue Reading

Uncategorized

ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਹੇਠ ਬਣਾਈ 150 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਮਿਲੀ

Published

on

Found a 150 meter long tunnel
  • ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰੰਗ
    ਸਾਂਬਾ, 22 ਨਵੰਬਰ, – ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗਹੋਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
    ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ 150 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂਂ ਨਗਰੋਟਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਬੋਰੇ, ਕੱਖ-ਕਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਗਰੋਟਾ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੈਸ਼-ਇ-ਮੁਹੰਮਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 11 ਏ ਕੇ-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸੀ।ਇਹ ਚਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਓਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
    ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐਸਐਫ) ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੁਰੰਗ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।

Click Here Punjabi Breaking News Portal

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ