WhatsApp goes to High Court against Indian government
Connect with us [email protected]

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਟਸਐਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪੁੱਜਾ

Published

on

whatsapp privacy

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਠੀਕ, ਪਰ…
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਟਸਐਪ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਯੂਜ਼ਰਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖ਼ਤਰੇਵਿੱਚਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓ ਟੀ ਟੀਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੈੱਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੱਜ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓ ਟੀ ਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Read More Latest Punjabi News

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ :ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ

Published

on

reserve bank

ਮੁੰਬਈ, 11 ਅਗਸਤ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਏ ਟੀ ਐਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਘੰਟੇ ਤਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਏ ਟੀ ਐਮ ਉੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਨੋਟ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏ ਟੀ ਐਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏ ਟੀ ਐਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

Continue Reading

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਕਰਜਾਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ 1629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈ

Published

on

makesh ambani

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ – ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ (ਆਰ ਸੀ ਐਫ) ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਥਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਵਜੌਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਥਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ 1629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮੀਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਆਥਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬੋਲੀਦਾ ਤਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ।ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਲੋਨ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਲੋਨ, ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਇਨੈਸ਼ਿੰਗ, ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਉੱਤੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ `ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ

Published

on

gold

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ – ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੋਨਾ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 34.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 16.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 28.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 18.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ।ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 0.07 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਪਰ ਇਹ 65.21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ 4.19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca