What will be the outcome - Jatinder Pannu | Ik Soch Punjabi
Connect with us [email protected]

ਲੇਖ

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦਰੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ

Published

on

pannu article

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਆਗੂ ਮਿਖਾਈਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਦਾ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੀ ਹੇਠ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰੀ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਕੂੜਾ ਏਨੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲਾਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਦੱਸਣ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦਰੀ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ‘ਇਲਾਹੀ ਦੂਤ’ ਜਾਂ ‘ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼’ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੰਦ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਸੈਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਤਿੰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 71 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੇਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਚੁਹੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤਾਲੀ ਸੌ ਅਠਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਬਿਮਾਰੀ’, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਤ ਏਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26,026 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੱਗ ਕੇ 57,796 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਏ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 40,051 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਰਫਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਓਥੇ 21,591 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਓਸੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 57,796 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਈ 2020 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 13,125 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਓਸੇ ਮਈ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,051 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵਧ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 71 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 13,593 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2126 ਮਰੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਮਈ ਨੂੰ ਛੱਬੀ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਬਾਰਾਂ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਦਾਂ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾਂ ਜਣੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸ ਚਾਰ ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਹਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ।
ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੌਜ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵੀ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇਸ਼ਵਰ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਦਿੱਸ ਪਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਨਾਵ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਹਿਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਤਹਿਪੁਰ ਅਤੇ ਉਨਾਵ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਗਲੋਂ-ਗਲਾਵਾਂ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਕਸਰ ਜਿ਼ਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿ਼ਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਚਾਲੀ ਕੁ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਹਰ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ‘ਬੀਬਾ ਰਾਣਾ’ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ।
ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੜੁੱਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਥੇ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਥਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਉਤਲੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਦਰੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰੀ ਹੇਠ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ

  • ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਲੇਖ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ….

Published

on

Punjabi Article

ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋ ਅਗਲਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਸਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਦੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਸਿ਼ਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸਿ਼ਕ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸਿ਼ਕ ਚੰਦਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸਿ਼ਕ ਚੰਦਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

  • ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Read More Latest Punjabi Article 2021

Continue Reading

ਲੇਖ

ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਭੌਂਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ-ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਤਾਈ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ

Published

on

punjabi article

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਮਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਪਲੂਸ ਮਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਫਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਭਰਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਬਾਰੇ ਕਦੀ ਅਸਲੀ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾਹ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ’ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਸਨ’ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਥਰਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਬੀਤੀ ਨੌਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਤਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਦਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੁਰੰਜਾ ਸੌ ਚੌਵੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਧ ਕੇ ਤਿਰਾਨਵੇਂ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨਤਾਲੀ ਸੌ ਚੁਰਵੰਜਾ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਠਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਏਦਾਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਓਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਲਾ ਸਮੇਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਓਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਏਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੈੱਸਟ ਕਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ?
ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਦੇਵ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਚਲਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਾਬਾ, ਜੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਪੀਠ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵਰਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ, ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ, ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਏਸੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।

  • ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Continue Reading

ਲੇਖ

ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ

Published

on

Punjabi article

ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ! ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ‘ਬਾਲ ਨਰੇਂਦਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਬਾਲ ਨਰੇਂਦਰ (ਮੋਦੀ)’ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੇਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੋਅ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1962 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂੜਨ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਆਗੂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ‘ਅਜੇ ਵੀ’ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਦਾ ਓਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਭਿੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਸਕੋ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਜਾਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੌੜ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਏਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ) ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ: ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

  • ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca