Vinod Dua is not alone, it is a breath-taking decision for every journalist
Connect with us [email protected]

ਲੇਖ

ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ

Published

on

Punjabi article

ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ! ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ‘ਬਾਲ ਨਰੇਂਦਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਬਾਲ ਨਰੇਂਦਰ (ਮੋਦੀ)’ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੇਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੋਅ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1962 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂੜਨ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਆਗੂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ‘ਅਜੇ ਵੀ’ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਦਾ ਓਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਭਿੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਸਕੋ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਜਾਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੌੜ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਏਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ) ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ: ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

  • ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਲੇਖ

ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਭੌਂਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ-ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਤਾਈ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ

Published

on

punjabi article

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਮਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਪਲੂਸ ਮਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਫਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਭਰਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਬਾਰੇ ਕਦੀ ਅਸਲੀ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾਹ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ’ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਸਨ’ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਥਰਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਬੀਤੀ ਨੌਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਤਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਦਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੁਰੰਜਾ ਸੌ ਚੌਵੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਧ ਕੇ ਤਿਰਾਨਵੇਂ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨਤਾਲੀ ਸੌ ਚੁਰਵੰਜਾ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਠਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਏਦਾਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਓਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਲਾ ਸਮੇਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਓਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਏਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੈੱਸਟ ਕਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ?
ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਦੇਵ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਚਲਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਾਬਾ, ਜੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਪੀਠ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵਰਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ, ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ, ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਏਸੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।

  • ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Continue Reading

ਲੇਖ

ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Published

on

punjabi article

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਆਗੂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੰਬਿਤ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵੰਡਣ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾ ਕਰਿਓ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂ ਦਾ ਅਕਸ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸਿ਼ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਮਾਨੀ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਸਾਢੇ ਇਕੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਏ। ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਅਕਸ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ?
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਤਿਰਾਸੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ, ਡਾਕਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਿ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੁਟਕੁਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬਤਾਲੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਮਈ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਚੌਦਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜੁੜ ਗਏ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਾਹਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀਦੀ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਈ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦੋਂਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਮੱਚਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਲੁਕਾਏ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣੇ।

  • ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Continue Reading

ਲੇਖ

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦਰੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ

Published

on

pannu article

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਆਗੂ ਮਿਖਾਈਲ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਦਾ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੀ ਹੇਠ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰੀ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਕੂੜਾ ਏਨੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲਾਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਦੱਸਣ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦਰੀ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ‘ਇਲਾਹੀ ਦੂਤ’ ਜਾਂ ‘ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼’ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੰਦ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਸੈਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਤਿੰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 71 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੇਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਚੁਹੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤਾਲੀ ਸੌ ਅਠਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਬਿਮਾਰੀ’, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਤ ਏਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26,026 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੱਗ ਕੇ 57,796 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਏ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 40,051 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਰਫਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਓਥੇ 21,591 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਓਸੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 57,796 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਈ 2020 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 13,125 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਓਸੇ ਮਈ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,051 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵਧ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 71 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 13,593 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2126 ਮਰੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਮਈ ਨੂੰ ਛੱਬੀ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਬਾਰਾਂ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਦਾਂ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾਂ ਜਣੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸ ਚਾਰ ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਹਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ।
ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੌਜ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵੀ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇਸ਼ਵਰ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਦਿੱਸ ਪਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਨਾਵ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਹਿਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਤਹਿਪੁਰ ਅਤੇ ਉਨਾਵ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਗਲੋਂ-ਗਲਾਵਾਂ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਕਸਰ ਜਿ਼ਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿ਼ਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਚਾਲੀ ਕੁ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਹਰ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ‘ਬੀਬਾ ਰਾਣਾ’ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ।
ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੜੁੱਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਥੇ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਥਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਉਤਲੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਦਰੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰੀ ਹੇਠ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ

  • ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca