US imposes new heavy tariffs on India
Connect with us [email protected]

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ

Published

on

Usa-India

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 27 ਮਾਰਚ, -ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਮਾਨ ਉੱਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਟਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ (ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇਓਨੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਡੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਧੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਭਾਰਤ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਦੋਂ ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਇਕੁਏਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੇਵੀ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ ਨੇ 119 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 86 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੇਵੀ 2015 ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ(ਓ ਸੀ ਈ ਡੀ: ਜੀ-20) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਵਿਚ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ, ਹੈਂਡ ਬੈਗਸ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਤਰੀਕਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

Read More World News in Punjabi

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

Published

on

ਲੰਡਨ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲੀਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ 95ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ/ ਮਹਾਰਾਜਾ (ਐਲੀਜ਼ਾਬੈਥ) ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਹੌਲੋਵੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਮੋਨਾਕਰੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਨਾ ਵ੍ਹਿਟਲਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ (72) ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

Published

on

Jo Biden

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸੂਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਡਰਨਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Read More World India News in Punjabi

Continue Reading

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ

Published

on

Pakistani government

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਖਾਵੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 20 ਅਪਰੈਲ, – ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀ ਐੱਲ ਐੱਫ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇਟੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਟੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਾਊਸ) ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇਟੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Read More Punjabi News Online

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca