Union govt slams agriculture loan for Punjab | Punjabi Newspaper
Connect with us [email protected]iksoch.com

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ

Published

on

modi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ 1.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 2.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2019-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤਨ 2.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ 25.69 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 48,061 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 37.64 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 80,448 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34.77 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 77,456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਚੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਢਿਲਕ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਨ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਆਗੂ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ:ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ

Published

on

corona

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ, – ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੱਕਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

Published

on

Deep-Sidhu

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ-ਵਰਕਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਣ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਹੇਠ ਅਜੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਸੈਲ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ 15 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 17 ਮਈ ਨੂੰ 3224 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਸ ਤੈਨਾਤ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ

Published

on

Jaipal Bhullar

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 20 ਜੂਨ – ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤੇਗਏ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਲਾਸ਼ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਤਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰੀਜਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read More Punjabi Newspaper

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca