ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ (ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ 1.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 2.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2019-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤਨ 2.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ 25.69 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 48,061 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 37.64 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 80,448 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34.77 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 77,456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉਚੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਢਿਲਕ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਨ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਆਗੂ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।