Twitter deletes Haryana Home Minister's tweet on toolkit case direction
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਟੂਲਕਿੱਟ ਕੇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ

Published

on

Anil bij

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ, – ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਕਨਜ਼ੂਮਰ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਾਲੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤਵਿਚਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਟਵੀਟ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹੋਵੇ,ਉਹ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ।ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ‘ਜਰਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਨਜ਼ੂਮਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੇਠਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਟਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।’
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ‘ਟੂਲਕਿੱਟ’ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਸਾਲਾ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸਟੂਲਕਿੱਟ ਗੂਗਲ ਡੌਕ ਦੀ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫੈਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਨੇ ਟਰਾਂਜਿ਼ਟ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਤੱਤਾਂ’ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਡੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟਰਾਂਜਿ਼ਟ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸਦੀ ਦਰਜ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਗਲਤ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਗਲਤ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਕਿਤਾ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨਿਕਿਤਾ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਇਲਾਕੇਵਾਲੇ ਘਰਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਗਈਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ, ਹਿੰਸਾ, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਪੈਕ/ਟੂਲਕਿੱਟ ਉੱਤੇ ਸੋਧ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਐਡਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੇਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।’ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Read More Latest Indian Political News

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀਰੋ-ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ-ਬੇਗਾਂਵਾਲੀ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜਿਲਕਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਓਥੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਭਾਨ ਡ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ।

Read More Latest Indian Political News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਔਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਤਦੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ) ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਆਮ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 6 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਵਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨਚਾਵਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 1.99 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿ਼ਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਸੀ ਐਲ (ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਡੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫਾ

Published

on

ਬੰਗਲੌਰ, 4 ਮਾਰਚ – ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸੀ ਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰਕੀ ਹੋਲੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਡੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca