Transgender people find their church in Pakistan
Connect with us apnews@iksoch.com

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਮਿਲਿਆ

Published

on

Transgender people find their church

ਕਰਾਚੀ, 26 ਨਵੰਬਰ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਸਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਰਚ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਫਸਟ ਚਰਚ ਆਫ ਯੂਨਕ (ਕਿੰਨਰ)’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਰਚ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਇਸਾਈਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਚਰਚ ਦੀ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗਜਾਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ, ਵਿਆਹਾਂ ‘ਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੈਕਸ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Click Here To Read Latest Punjabi news

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

Published

on

supreme court
  • ਜਿ਼ਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ
  • ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ10 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਹੇਠ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਾਰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਟਰਾਇਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਪੀੜ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2005 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਪਛਾਣ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਗੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ `ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
    ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਗੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

Published

on

bird flu

ਜਲੰਧਰ, 21 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਹਰਾ ਦੇ ਦੋ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਿਜੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਨ ਆਰ ਡੀ ਡੀ ਐਲ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨ ਆਰ ਡੀ ਡੀ ਐਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਰ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਨੀਮਲ ਡਿਜੀਜ਼ ਭੋਪਾਲ ਨੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਐਚ ਐਸ ਕਾਹਲੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌੜ ਚੜ੍ਹੀ

Published

on

farmers protest
  • ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਣ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਗਮੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
    ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਰਿਬਨ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਰਿਬਨ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਹਿਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਜਾਂ ਰਿਬਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ, ਫੌਜੀ ਮੈਡਲ ਜਾਂ ਰਿਬਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੈਲੀਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਓਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਰਿਬਨ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਓਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca