Capt. Amarinder Singh said: Those who do not oppose agriculture laws
Connect with us apnews@iksoch.com

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ

Published

on

capt amrinder singh
  • ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ, – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
    ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਵਿੱਚ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 1091 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ 112 ਪੁਲੀਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਤਾਂ ਅਨਾਜ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੱਟਪਟ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਓਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Political News Online in Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਲਾਨ:ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ

Published

on

capt amrinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ, – ਦਿੱਲੀਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ 76 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ‘ਆਸਕ ਦਾ ਕੈਪਟਨ’ (ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ;‘ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ 130 ਤੋਂ 140 ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰੁੱਖ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

Latest Political News Today

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ

Published

on

hemant saren

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ – ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਤੇ ਕਿ ਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ `ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

Published

on

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 22 ਜਨਵਰੀ -ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਤੇ ਡਾਲਰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯੂ ਡੀ ਐਫ (ਸਾਂਝਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਤੇਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਮ ਓਮੇਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ) ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਮੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਓ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca