The Supreme Court has ruled that the cancellation of 30 million ration card
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ

Published

on

Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਨ ਐਨ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਗੋਂਸਾਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਂਸਾਲਵੇਜ਼ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਕੇਂਦਰ) ਆਧਾਰ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

Read More Latest News Updates

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

Published

on

supreme court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ (ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ (ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੀਆਂਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

Published

on

Sushil-Chandra

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਭਾਰਤ ਦੇ 24ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ 1980 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ

Published

on

Gulab-Chand-Kataria

ਜੈਪੁਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਪਈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਪੁਰ, ਡੰੂਗਰਪੁਰ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਪੋਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਓਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਸਹਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਮੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca