The Supreme Court has constituted a four-member committee on new
Connect with us apnews@iksoch.com

Uncategorized

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਧਰੀ

Published

on

supreme court
  • ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
    ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤਕ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀਓਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਵਿੱਚਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।
    ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

Today News in Punjabi

English News

ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

Published

on

sonu sood

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ – ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਹੂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਹਨ ਮੁੰਬਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ ਐਮ ਸੀ) ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮੋਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀ ਐਮ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 10 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬੀ ਐਮ ਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Latest Entertainment News

Continue Reading

Uncategorized

ਠੱਗ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ

Published

on

World Bank Credit Cards

ਧਨਬਾਦ, 21 ਜਨਵਰੀ – ਜਾਮਤਾਰਾ, ਗਿਰੀਡੀਹ, ਦੇਵਘਰ ਤੇ ਧਨਬਾਦ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਠੱਗੀ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਠੱਗ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਤਾਰਾ ਦੇ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦੁਆ, ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਰਿਜਵਾਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਿਜਵਾਨ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਮਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾਬ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਕੇਂਦੁਆਡੀਹ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜਵਨ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਿਜਵਾਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਜਵਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਬਰਵਾਅੱਡਾ, ਚਿਰਕੁੰਡਾ, ਟੁੰਡੀ ਤੋਂ ਝਰੀਆ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਰਕੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਤੇ ਬਰਵਾਅੱਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਏ ਟੀ ਐਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Continue Reading

Uncategorized

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ :ਜਾਅਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਓ

Published

on

supereme court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕੌਂਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬਾਬੇ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

Daily Punjab Times

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca