The Shiromani Akali Dal (SAD) has filed a caveat in the High Court seeking a stay on the case
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮਾਮਲਾ 328 ਸਰੂਪ ਘਟਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ

Published

on

guru granth sahib ji

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਨਵੰਬਰ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ‘ਚੋਂ 328 ਸਰੂਪ ਘਟਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਵੀਏਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਰਖਾਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਲੜੇਗੀ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐਸ ਐਸ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ 62ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਈ

Published

on

Delhi ranks 62nd

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਜੋਨੈਂਸ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 62ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੈਂਕ 81ਵਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਧਰ ਕੇ 62ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਰੈਕਿੰਗ 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ

Published

on

Omar Khalid and Sharjeel Imam

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ(ਜੇ ਐਨ ਯੂ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖਾਲਿਦ, ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਬ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੰਗੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹੱਤਿਆ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਝੜੱਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ

Published

on

law

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਲਤ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਕੇ ਘੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ