The Punjab Government will amend the rules and regulations
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਧੇਗੀ

Published

on

mining

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ, – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀਂਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲਹਰਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਣਿਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀਲ੍ਹ ਮਾਊਂਟਿਡ/ਚੇਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਐਕਸਕਵੇਟਰਜ਼/ਪੋਕਲੇਨਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟ /ਨਾਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ 1957 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5.4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2.59 ਗੁਣਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 3500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨਾ 3500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਡੀ ਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਡੀ ਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਨੈਟ ਏਰੀਅਰਕਰੀਬ 13800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2017 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ 2572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ (ਡੀ ਸੀ ਆਰ ਜੀ) ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾਤੇ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 8637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

Read More Latest Punjabi News

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ

Published

on

Navjot Sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ, – ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾ ਖੜੋਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹਨ।

Read More Punjabi News Today

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ:ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Published

on

adani

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ, – ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਓਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂਦੌਰਾਨਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿ਼ਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ (ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਗੋ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਓਥੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੁ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 400 ਲੋਕਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰੇਲ ਢੁਲਾਈ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ, ਕਸਟਮ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਜੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਿਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ

Published

on

The Punjabi author

ਗਲਾਸਗੋ, 31 ਜੁਲਾਈ – ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਰੇਨਫਰਿਊਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਿਕਾ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਖਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਜ਼ਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੱਕਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1968 ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਮਿਲਸ ਅਤੇ ਬੂਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿੱਟੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 20 ਪੌਂਡ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ 20 ਪੌਂਡ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਨਫਰਿਊਸ਼ਾਇਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1921 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੈਫ, ਕੁੱਕਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਰਸੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁੱਕਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਛਪੇ ਸਨ। ਲੇਖਿਕਾਦੀ 1994 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca