The Punjab Government said that there was no need to ban firecrackers in this state
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

Published

on

fire crackers

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ ਸੀ ਆਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ‘ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਨਕ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Click Here To Read latest Politics news

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ

Published

on

Owaisi's party MLA

ਪਟਨਾ, 24 ਨਵੰਬਰ – ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ(ਏ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਐਮ) ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੌਰਾਨ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂਕਰਨ ਨਾਲਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਤਰਊਲ ਇਮਾਨ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੇਮ ਸਪੀਕਰ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਉਸੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਧ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਚੌਟਾਲੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੇਜਾਖੇੜਾ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਰੱਦ

Published

on

Om Prakash Chautala

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ – ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜਾਖੇੜਾ (ਡੱਬਵਾਲੀ) ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ-ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇਜਾਖੇੜਾ ਫਾਰਮ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ-ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ-ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਈ ਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੇਠ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਘਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ-ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਰਮ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਈ ਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ-ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ

Published

on

Munwar Rana

ਲਖਨਊ, 24 ਨਵੰਬਰ – ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਰਦੂ ਕਵੀ ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।’ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।’
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਣਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ