The Punjab government said that no one was given protection outside
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

Published

on

MLA Birdwinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਸੂਬਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2013’ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1983 ਵਿੱਚਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ। 19 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਉਹ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

Published

on

Speaker of the Maharashtra Assembly
  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ – ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਣਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
    ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਲਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਅਠਾਵਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

Click Here To Read Latest Politics news

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

Published

on

tej bahadur

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਨ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੱਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਇੱਕ ‘ਖਾਸ ਦਫਤਰ’ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Click Here To Read Politics current news

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਛਾਪਾ

Published

on

Enforcement raid

ਮੁੰਬਈ, 25 ਨਵੰਬਰ – ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਈਕ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਹੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਈਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਨੇੜਲੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲਾ ਦੀ ਓਵਲਾ-ਮਾਜੀਵਾੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਨੇ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈ ਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਹੰਗ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਹੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਹੀ ਵਿਹੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਈਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈ ਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਈਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਈ। ਪੁਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਈਕ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੁਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿੱਤਯ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛਾਪੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀ ਟਾਪਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਪਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾਈਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਟਾਪਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਟਾਪਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਈਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

Click Here To Read Politics current news

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ