ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ, -ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਲੈਣਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇਰਾਜ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਹਫ਼ਤੇਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ (ਰਾਜੋਆਣਾ) ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਮਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।’
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1995ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਵਿੱਚਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਂਟ ਦੀ ਤਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Read More Daily Punjab Times