The Nepalese Prime Minister relinquished his territory to India
Connect with us apnews@iksoch.com

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ

Published

on

kp sharma oli

ਕਾਠਮੰਡੂ, 11 ਜਨਵਰੀ – ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਲਾਪਾਨੀ, ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ ਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਖੇਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਿਆਵਲੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਗਿਆਵਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਗੌਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਲਾਪਾਨੀ, ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ ਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਚਹਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲ ਨੇਪਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਲਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬੈਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ’ ਨਿੱਘਰੀ

Published

on

narendra modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਏ ਬੀ ਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਮੁਤਬਾਕ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ।

Latest Political News Today

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

Published

on

narendra tomar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ, – ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਢ ਦੀ ਹਾਲਤਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Political News Today

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ 68 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

Published

on

ਸਿਓਲ, 15 ਜਨਵਰੀ – ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਕ ਗੁਨ ਹੇ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 68 ਸਾਲਾ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਨ (110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਕ ਗੁਨ ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਾਰਕ ਗੁਨਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਚੋਈ ਸੁਨ-ਸਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca