India's agricultural law; the Supreme Court said: the government will block
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ;ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਈਏ

Published

on

farmer

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਅੱਜਸੋਮਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 48ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਬਾਰੇਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦੌਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ਦ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ,‘ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦੇਈਏ।’ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਇਹਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਈਏ।’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ 2000 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।’ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਉੱਤੇਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂਦਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੱਥ ਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਹੈ।’ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’

Read More Political News Today

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ

Published

on

Summer Olympics

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ, – ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਕੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ, ਸ਼ਟਲਰ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤਾਨੂ ਦਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਐੱਮਸੀ ਮੈਰੀ ਕਾਮ ਹਾਰ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰ ਕੇ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 43ਵੇਂ, ਵਿਵੇਕ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ 58ਵੇਂ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 59ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਗੋਲ ਦਾਗੇ।
ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਮੀਆ ਬਲਿਚਫੇਲਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿਚ 21-15, 21-13 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤਾਨੂ ਦਾਸ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਏਜੰਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ

Published

on

jail

ਜਲੰਧਰ, 29 ਜੁਲਾਈ – ਇਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚਾਹੜਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਲੱਗ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੀਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚਾਹੜਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ:ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ

Published

on

cbi

ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖ਼ਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣਾ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉੱਤੇਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca