ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਅੱਜਸੋਮਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 48ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਬਾਰੇਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦੌਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ਦ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ,‘ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦੇਈਏ।’ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਇਹਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਈਏ।’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ 2000 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।’ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਉੱਤੇਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂਦਿੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੱਥ ਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਹੈ।’ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’
ਰਾਜਨੀਤੀ22 hours ago
Punjabi
English
French