The general election of the Shiromani Committee
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ

Published

on

SGPC election

ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 170 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ 62ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਈ

Published

on

Delhi ranks 62nd

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਜੋਨੈਂਸ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 62ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੈਂਕ 81ਵਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਧਰ ਕੇ 62ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਰੈਕਿੰਗ 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ

Published

on

Omar Khalid and Sharjeel Imam

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ(ਜੇ ਐਨ ਯੂ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖਾਲਿਦ, ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਬ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੰਗੇ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹੱਤਿਆ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਝੜੱਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ

Published

on

law

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਲਤ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਕੇ ਘੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ