ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੀ 'ਸਕਾਰਪੀਅਨ' ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ - ਇਕ ਸੋਚ
Connect with us [email protected]

ਤਕਨੀਕ

ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ‘ਸਕਾਰਪੀਅਨ’ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ

Published

on

Fifth Indian Navy 'Scorpene'

ਮੁੰਬਈ, 13 ਨਵੰਬਰ – ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ‘ਵਜ਼ੀਰ’ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਝਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਗੋਆ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਜਯਾ ਨੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ‘ਵਜ਼ੀਰ’ ਪਣਡੁੱਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ 6 ਕਾਲਵੇਰੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਦੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਡੀ ਸੀ ਐਨ ਐਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-75 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ‘ਵਜ਼ੀਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Click Here To Read Trending tech news

ਤਕਨੀਕ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਅਰਬਨ ਲੈਡਰ ਦਾ 96 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 182 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ

Published

on

Reliance

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ – ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਅਰਬਨ ਲੈਡਰ ਦਾ 96 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 182æ12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਵੈਂਚਰਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ ਆਰ ਵੀ ਐਲ) ਨੇ ਅਰਬਨ ਲੈਡਰ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ 182.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੇ ਅਰਬਨ ਲੈਡਰ ਦੀ 96 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨਵ ਵਣਜ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਧੇਗੀ। ਆਰ ਆਰ ਵੀ ਐਲ ਕੋਲ ਅਰਬਨ ਲੈਡਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਰ ਆਰ ਵੀ ਐਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਬਨ ਲੈਡਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

Click Here To Read Technology news headlines in Punjabi

Continue Reading

ਤਕਨੀਕ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

Published

on

Driving license

ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, 13 ਨਵੰਬਰ – ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤਰੀਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਐਬੋਰਡ ਪੋਰਟਲਸ ਉੱਤੇ ਆਈ ਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਆਰ ਆਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਮਿਆਦ ਵਾਧੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Click Here To Read Trending tech news

Continue Reading

ਤਕਨੀਕ

12 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ

Published

on

khalistan

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 12 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐਸ ਐਫ ਜੇ) ਵੱਲੋਂਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ ਐਫ ਜੇ, ਚਾਰ ਫਾਰਮਰਸ, ਪੀ ਬੀ ਟੀ, ਸੇਵਾ 413, ਪੀ ਬੀ 4 ਯੂ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੇ ਯੂ ਆਰ ਐਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਐਡਮਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।’
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਉਸ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ