• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ
• ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿ਼ੱਦ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਲਝਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
  ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋ।
  ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
  ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੈਠਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ(ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਟੁਕ ਗੱਲਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਂਹ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ।
  ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Read More Daily Punjab Times