The ED refused to allow Chautala to hold his grandson's wedding at the attached ancestral mansion
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੱਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ

Published

on

Om Prakash Chautala

ਸਿਰਸਾ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੱਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਤੇਜਾ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਤੇਜਾਖੇੜਾ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੋਤਰੇ ਕਰਣ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੋਤਰੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਈ ਡੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਤੇਜਾਖੇੜਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਫਿਰ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅੱਠ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੇਠ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਈ ਡੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਈ ਡੀ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਟੈਚ ਕੋਠੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਫ ਆਖਿਆ

Published

on

mamta benrjee about bjp

ਬਾਂਕੁਰਾ, 26 ਨਵੰਬਰ -ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਫ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵੇਗੀ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ।

Click Here To Read Latest Politics news

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Published

on

farooq abdullah

ਜੰਮੂ, 26 ਨਵੰਬਰ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਠਿੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਤੜਫੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਯੁਵਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰੁਣ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਭਠਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Click Here To Read Latest Politics news

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

Published

on

jogi up
  • 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ
    ਲਖਨਊ, 26 ਨਵੰਬਰ – ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਕਟ (ਐਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਸੋਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਕੁਲ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Click Here To Read Latest Politics news

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ