The court stayed the deportation order for 100 days
Connect with us [email protected]

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕੋਰਟ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

Published

on

biden

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 4 ਫਰਵਰੀ – ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਐਸ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਜੱਜ ਡਰੀਊ ਟਿਪਟਨ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਜੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੱਜ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਵੌਂਗ ਨੂੰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ

Published

on

jailed

ਹਾਂਗਕਾਂਗ, 6 ਮਈ, – ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋਸ਼ੂਆ ਵੌਂਗ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਚ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਿਨਾਨਮਿਨ ਚੌਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਬਰਸੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿਨਾਨਮਿਨ ਚੌਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਵਿਚ ਮੁੱਖਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮੱਰਥਕ ਨੇਤਾ ਜੋਸ਼ੂਆ ਵੌਂਗ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾ ਵੌਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 47 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਸਟਰ ਸ਼ੁਮ, ਜੇਨੇਲੇ ਲਿਊਂਗ ਅਤੇ ਟਿਫਿਨੀ ਯੁਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Read More Punjab Crime News

Continue Reading

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਡਬਲਿਯੂ ਟੀ ਓ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐੱਮ ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

Published

on

india and america

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਮਈ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 12 ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ) ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ (ਟਿ੍ਰਪਸ) ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੈਥਰੀਨ ਟਾਯ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 60 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੈਥਰੀਨ ਟਾਯ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਅੱਗੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਈ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Continue Reading

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਚੀਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਝਟਕਾ :ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ

Published

on

European Commission

ਲੰਡਨ, 6 ਮਈ – ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ 25 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca