The case of giving cheap land to political parties is poisonous
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਹਿਰ

Published

on

Provide cheap land
  • ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਕਮੂਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 698 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 2000 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1180 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3978 ਗਜ੍ਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 746.66 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ 24.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 21.84 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 746.66 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2717 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਅਤੇ 1097 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 747æ33 ਗਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਓਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

Published

on

Tarun Gogoi

ਗੁਹਾਟੀ, 23 ਨਵੰਬਰ, – ਅਸਾਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰੀਬ 86 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਹਾਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਭਿਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੌਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੀਤੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਗੁਹਾਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
11 ਅਕਤੂਬਰ 1934 ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁਬੜੂ ਝਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ

Published

on

death river

ਪਾਣੀਪਤ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਰੀਬ 76 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਐਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਖੁਬੜੂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਐਸ ਪੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ, ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਨੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਤ 8.20 ਵਜੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅੰਜਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅੰਜਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਤ 8.45 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਭੜਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1197 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ

Published

on

bihar-elections

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1197 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂਵਿੱਚੋਂ 467 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 730 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪਰ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 371 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 3733 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ 156 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨਿਰੇਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

Click Here To Read Politics current news

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ