ਲੰਡਨ, 6 ਮਾਰਚ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ‘ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ’ ਪੋਸਟ-ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਿਨ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ – ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਨਿਊ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੂਨ 2005 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਾਰਚ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਏ) ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ ਸੀ ਬੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐਫ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕਦੋਂ ਲਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Read More Exclusive Punjabi Breaking News