ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੂਨ – ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2021 ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ‘ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਸ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਟੀ ਵੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨ ਬੀ ਏ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਨ ਬੀ ਏ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਕਾਫੀ ਰੈਗੂਲੇਟ’ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੋਡਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਐਕਟ’ ਤੇ ‘ਅਪਲਿੰਕਿਗ ਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2011′ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Read More Latest Punjabi News

ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ।
ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ (ਨਕਲੀ ਨਾਂਅ) ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਲਏ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ ਵਾਈ ਪੈਡ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਅਨਿਏਸ਼ ਰਾਏ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨੋਡਲ ਸਾਇਬਰ ਇਕਾਈ ‘ਸਾਇਬਰ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਐਂਡ ਖੋਜ (ਸੀ ਵਾਈ ਪੈਡ) ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਸਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਡਰੈੱਸ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੂਨ,-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਟਾਲਣ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗ੍ਰੀਵੀਐਂਸ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੋਟਿਸਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਚੀਫ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਵੀਐਂਸਿਜ਼ ਅਫਸਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿੰਦੇਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦਾ ਐਡਰੈੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਭਾਰਤਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਣ।ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਵਿੱਟਰ ਕਾਰਨ ਸੈਕਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਵੀਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ।

Read More Latest Punjabi News