Tata Steel's commendable initiative: Heirs of workers killed by Corona
Connect with us [email protected]

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ :ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ

Published

on

tata steel

ਮੁੰਬਈ, 25 ਮਈ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੱਧ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇਉਸ ਦੀ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਉਠਾਏਗੀ।

Read More Latest Punjabi News

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ

Published

on

youtube ban

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ – ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਂਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੋਡ’ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨ ਹੇਠ ਗੂਗਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਪਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਉੱਤੇਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ‘ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਡੂ ਯੂਅਰ ਥਿੰਕ’ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅੰਕਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂ-ਟਿਯੂਬਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਯੂ-ਟਿਊਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

Continue Reading

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਟਸਐਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪੁੱਜਾ

Published

on

whatsapp privacy

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਠੀਕ, ਪਰ…
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਟਸਐਪ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਯੂਜ਼ਰਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖ਼ਤਰੇਵਿੱਚਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓ ਟੀ ਟੀਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੈੱਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੱਜ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓ ਟੀ ਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ

Published

on

RBI

ਮੁੰਬਈ, 6 ਮਈ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜੀ-ਸੈਪ) ਤਹਿਤ 20 ਮਈ ਤੱਕ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸ ਐਫ ਬੀਜ਼) ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੈਪੋ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca