Tablighi Jamaat case: Court not satisfied with Government of India's response to media reporting
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲਾ : ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ

Published

on

supreme court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ, – ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀæ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤੇਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਣਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ

Published

on

meeting of the farmers' leaders

*ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ, – ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Ḕਬੈਠਕ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ,ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਥੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 35 ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ,ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

Click Here Political News Online in Punjabi

Latest Indian Political News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ : ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਈ ਆਈ ਟੀ-ਬੰਬੇ ਦੀ ਸੀਟ ਗੁਆਈ

Published

on

supreme court

ਮੁੰਬਈ, 1 ਦਸੰਬਰ – ਜੇ ਈ ਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 270ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤੀਮ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਨਾਲ ਪਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਈ ਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆਈ ਟੀ-ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੀ ਟੈਕ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਟ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ।ਦਰਅਸਲ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜੇ ਈ ਈ (ਐਡਵਾਂਸਡ) 2020 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਵਾਪਸੀ’ ਦੇ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਬੀ ਟੈਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦ ਲੇਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Click Here To Read Latest Punjabi news

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ

Published

on

air india

ਮੁੰਬਈ, 1 ਦਸੰਬਰ – ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਈ ਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਪੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

Click Here To Read Latest punjabi news online

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ