Supreme Court unhappy with cases against MPs and MLAs
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਐੱਮ ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਟਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਖੁਸ਼

Published

on

law supreme court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ – ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੈਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਵਿਖਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ 4400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਮੈਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਨੈ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਬੋਲੋੜਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ ਪੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

Published

on

bikram singh majithia

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ, – ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ-ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਮਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੰਮਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

Click Here Political News Online in Punjabi

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ’ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

Published

on

Darbara Singh Guru

* ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
* ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਐਵਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ’ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂਮੰਨਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ‘ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ’ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰਬ ਉੱਚ ਐਵਾਰਡ ‘ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਐਵਾਰਡ’ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਵੀ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ‘ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ’ (ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਵਾਰਡ) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ’ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਐਵਾਰਡ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੀਤ, ਡਾæ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾæ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਕੋਨੇ ਦਾ ਸੂਰਜ’ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਿਹ, ਡਾæ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ‘ਮਾਤ ਲੋਕ’ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਡਾæ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ’ ਨਾਟਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Click Here Political News Online in Punjabi

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲੇ

Published

on

capt amrinder

* ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ, – ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।

Click Here Political News Online in Punjabi

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ