Supreme Court refuses to hear petitions in Delhi violence case
Connect with us [email protected]

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

Published

on

supreme court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ – ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Published

on

ਮਾਂ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸ਼ਿਮਲਾ, 5 ਮਾਰਚ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਗੇਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਰੀਤਵ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਲਿਟੀ ਲੀਵ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਤਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read More Latest News Updates

Continue Reading

ਅਪਰਾਧ

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ

Published

on

ਲਖਨਊ, 5 ਮਾਰਚ – ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚਲੇ 53 ਸਾਲਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਸੱਤ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਚੌਬੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੂਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read More Latest News Updates

Continue Reading

ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ `ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

Published

on

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਾਰਚ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ ਬੀ ਐਸ ਏ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ ਬੀ ਐਸ ਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਦਿਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ (ਨਿਯਮਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਐਨ ਬੀ ਐਸ ਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Read More Latest Entertainment News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca