Supreme Court harsh remarks on Arnab Goswami's journalistic style
Connect with us [email protected]

Uncategorized

ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ

Published

on

Journalist Arnab Goswami
  • ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, – ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।’ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਨਬ ਉੱਤੇਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਘਰ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ।’
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਂਟਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਐੱਫਆਈਆਰ) ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਦਮਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Click Here Latest Punjabi News Portal Online

Uncategorized

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਐਸਟ੍ਰਾ ਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਆਈ

Published

on

corona vaccine
  • ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ, – ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤਕ ਇਸਦੇ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
    ਐਸਟ੍ਰਾ ਜ਼ੈਨੇਕਾ (Aਸਟਰਅਢeਨeਚਅ) ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲ਼ਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੂਰੇ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਐਸਟ੍ਰੇਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਓਥੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਗਲ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲਟੈੱਸਟ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Click Here Health News in Punjabi

Continue Reading

Uncategorized

‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

Published

on

love marrige

ਅਲਾਹਾਬਾਦ, 24 ਨਵੰਬਰ, – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਲਵ ਜੱਹਾਦ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਤੋਂਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਵ ਜੱਹਾਦ’ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬਾਲਗਾਂ (ਅਡਲਟਸ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜੋਂਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਸਲਾਮਤ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਖਰਵਰ ਉਰਫ ਆਲੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਨਕਵੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Click Here Punjabi Latest News on National

Continue Reading

Uncategorized

ਨਰਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਠੀਕ ਮੰਨੀ

Published

on

nurse

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਐਸ ਸੀ (ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ (ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 16 (4) ਦੀ ਥਾਂ 15 (3) ਦਾ ਘੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਧਾਰਾ 15 (3) ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਖ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ।ਏਮਜ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4629 ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਡੀ (ਸੀ ਆਈ ਬੀ) ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਕੈਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀ ਬੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੈਟ ਦੇ ਪਟਨਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੀ ਬੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਏਮਜ਼ ਨਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਆਈ ਬੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਏਮਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 15 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

Click Here To Read Punjabi latest news on National

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ