ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ ਐਲ ਯੂ) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਤਿਕੋਣੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ 1200 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਚੇਂਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੌਗ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਸਮੌਗ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੇ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਜੀਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਠੰਢ, ਮੀਂਹ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।”