Signs of Majha's leave of absence in the Punjab Cabinet
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

Published

on

Capt Amarinder Singh

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਮਝੈਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਚਾਲੇਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਪਗ ਇਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਰੇਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸਬਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚਛੇਤੀ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਅਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਦਲਾਓ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਲਿਤ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਤੇ ਏਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਲਈਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ (ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Read More Political News Today

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨਗੇ

Published

on

aman arora

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਤੇੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ

Published

on

Manpreet Badal

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ, – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚਅਤੇ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਈ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇਜਿ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚਜਿ਼ਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਖਰੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੇਂਦਰਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚਰਹੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ

Published

on

Rahul Gandhis
  • ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਕ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚਕੀਤਾ
  • ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ, – ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ ਲਈ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਤਕ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ ਲਈ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਆਈ ਯੂ ਐੱਮ ਐੱਲ, ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ (ਮਨੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਗਾਸਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca