ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ – ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਹੂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਹਨ ਮੁੰਬਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ ਐਮ ਸੀ) ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮੋਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀ ਐਮ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 10 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬੀ ਐਮ ਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Latest Entertainment News

ਧਨਬਾਦ, 21 ਜਨਵਰੀ – ਜਾਮਤਾਰਾ, ਗਿਰੀਡੀਹ, ਦੇਵਘਰ ਤੇ ਧਨਬਾਦ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਠੱਗੀ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਠੱਗ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਤਾਰਾ ਦੇ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦੁਆ, ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਰਿਜਵਾਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਿਜਵਾਨ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਮਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾਬ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਕੇਂਦੁਆਡੀਹ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜਵਨ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਿਜਵਾਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਜਵਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਧਨਬਾਦ ਦੇ ਬਰਵਾਅੱਡਾ, ਚਿਰਕੁੰਡਾ, ਟੁੰਡੀ ਤੋਂ ਝਰੀਆ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਰਕੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਤੇ ਬਰਵਾਅੱਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਏ ਟੀ ਐਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਅਖਾੜਾ ਕੌਂਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬਾਬੇ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।