Scholarship Scam: Records of Institutions Associated with Punjab Failed
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੋਟਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕੈ

Published

on

scholarship scam

ਸ਼ਿਮਲਾ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨਾਹਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਏ, ਬੀ ਕਾਮ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੋਰਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਦਲ ਕੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਹੜੱਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਲਈ ਡੇ-ਸਕਾਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੇਸ: ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਈ

Published

on

CBI

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ, – ਜ਼ਿਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂਵਿਰੁੱਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਓਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 69 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਾਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Click Here Latest Crime News in Punjabi

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਐਮ ਡੀ ਐਚ ਦੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਧਰਮਪਾਲ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ

Published

on

Dharmapal Gulati

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ – ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5.38 ਵਜੇ ਐਮ ਡੀ ਐਚ ਮਸਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਮਹਾਸ਼ਾ ਧਰਮਪਾਲ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਮ ਡੀ ਐਚ ਮਸਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ 101 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਮ ਡੀ ਐਚ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਸਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 101 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ ਡੀ ਐਚ ਕੰਪਨੀ ਸਿਆਲਕੋਟ (ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਸ਼ਾ ਧਰਮਪਾਲ ਦਾ ਜਨਮ 27 ਮਾਰਚ 1923 ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਤ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਕੇ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਸ਼ਾ ਨੇ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਂਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਵਪਾਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਐਮ ਡੀ ਐਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਈ।

Click Here To Read Latest Punjabi news online

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ

Published

on

sumedh saini

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ 1991 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੈਣੀ ਤੇ ਛੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਂਟ ਇੱਕ ‘ਸਨਮਾਨਿਤ’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ’ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੈਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੀਹ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Click Here To Read Punjabi newspaper

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ