ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ – ਪੀ ਐਮ ਐਲ ਏ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਰੁਣ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਅਰੁਣ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਨਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣ ਮੁਖਰਜੀ, ਜੋ ਡਿਬੈਂਚਰ ਟਰੱਸਟੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਪੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006 ਅਤੇ 2007-2008 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਚ ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਫਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 49 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਚਂ ਕੁੱਲ 12.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ।