Restriction on Bombay High Court decision under Pakso Act
Connect with us [email protected]

Uncategorized

ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਰੋਕ

Published

on

law

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜਨਵਰੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪਾਕਸੋ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅੱਠ ਹੇਠ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਯਾਨੀ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ (ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ) ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੌਨ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਰੀਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Uncategorized

ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ

Published

on

death

ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, 24 ਫਰਵਰੀ – ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਵਾਮੀ ਚਿਨਮਿਆਨੰਦ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬੀ ਏ ਦੂਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਈ ਸੀ।ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਐਸ ਪੀ, ਐਸ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਖਨਊ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਖਨਊ-ਬਰੇਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਐਸ ਪੀ, ਐਸ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਠ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ‘ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ।

Continue Reading

Uncategorized

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

Published

on

supreme court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਇਸ਼ਵਰਈਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਨਾਮੀ’ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਰੈਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਈਸ਼ਵਰਈਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡਿਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲਿਖਤ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਈਸ਼ਵਰਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸਸਪੈਂਡਿਡ ਜੱਜ ਨਾਲ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੀ।

Continue Reading

Uncategorized

ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ:ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਗੇ

Published

on

law

ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ (ਅੰਬਾਲਾ), 19 ਫਰਵਰੀ – ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ 78 ਸਾਲਾ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੋਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲੀਏਟ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਅਤੇਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਪੋਤਰਿਆਂ) ਨੂੰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ।
ਅਪੀਲੀਏਟ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਐਮ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ) ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ (ਅਪੀਲੀਏਟ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ) ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੋਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca