Rape is a crime against society, not a personal crime
Connect with us [email protected]

ਸਮਾਜੀ ਸੱਥ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ

Published

on

high court about rape
  • ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ – ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂਹੋ ਸਕਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
    ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Click Here To Read Punjabi newspaper

ਸਮਾਜੀ ਸੱਥ

ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ -ਐੱਮ ਪੀ ਪਾਹਵਾ

Published

on

Legal significance of narco test

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੰਦਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤੜਕਸਾਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਦਰਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ Ḕਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਟੇਬਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਪੂਨਮ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਪੀੜਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂਚ Ḕਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ, ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਮੁੱਖ ਹਨ।
ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੋਡੀਅਮ ਪੈਨਬੋਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਬ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਥੀਸੀਅਲੋਜਿਸਟ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਥੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕਿਨਾ ਕੁ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਚੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਸਟ ਚ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੈਲਵੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਈ 2010 ਨੂੰ 251 ਸਫੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ, ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਬਰੇਨਮੈਪਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 20 (3) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗੇਤੇ ਹੀ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ।

Continue Reading

ਸਮਾਜੀ ਸੱਥ

ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ -ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ

Published

on

ik soch sahit

ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਮਾੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੇਕੀ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਢੇ-ਟੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਲੂੰਧਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਣਭੋਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ‘ਕੀ ਹੈ, ‘ਕਿਉਂ ਹੈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਸਬੱਬ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕੰਨੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਖਰ-ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਜਗਿਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਿਆ, ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਹਿਤ ਖੁਭ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਗਏ। ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਇਸਮਤਾਂ ਰੁਲੀਆਂ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖ਼ੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣੇ। ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ।
ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਈ। ਘਰ ਵੱਸਣ-ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਧਾਰੂ ਡੰਗਰ ਕਿੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨ-ਬਚਾਈ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਦੇ ਹਾਣ-ਪ੍ਰਵਾਣ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਲ-ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਮਾਊ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਸ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਉਧਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੀਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਰ ਸਣੇ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਔਰਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੌਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਮੁੜ ਨਾ ਪਰਤੀ, ਪਰਤ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਤਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬਦ-ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਆਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦਾ ‘ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ‘ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਦਹਾਜੂ-ਤਿਹਾਜੂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਰਦ ਵੀ ਏਧਰੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗਏ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਹਰਾਮੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜੀਵ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ‘ਹਰਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ?
ਸੁਰਤ ਸੰਭਲਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਯਾਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਜੋਕੇ ਨਾਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਬਦਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਮੰਟੋ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ‘ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2014 ਦੇ ‘ਅਕਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਂ ਹਨ, ‘ਉਦੋਂ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਪੰਜੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗੀ। ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ।
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਰੰਭਿਕ ਸਤਰਾਂ ਹਨ, ‘ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕੌਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਏ, ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਏ।’

Continue Reading

ਸਮਾਜੀ ਸੱਥ

ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ : ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ

Published

on

marrige
  • ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਖਾਤਰ ਅਕਰਮ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦਬਣਿਆ
    ਯਮਨਾਨਗਰ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯਮਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਸਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਅਕਰਮ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੇਬਰੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਅਕਰਮ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ ਪੀ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
    ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਛੱਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂਇਹ ਲੜਕੀ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੇਬਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਕਰਮ ‘ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਛੱਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਗਰੋਂਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Click Here To Read Exclusive breaking news

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ