Rahul, Prashant Kishor, Abhishek Banerjee, Ashok Lavasa
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੇ ਨਾਂਅ

Published

on

Rahul, Prashant Kishor

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ – ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੈਗਾਸਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ ਐਮ ਸੀ) ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਉੱਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 11 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ ਟੀ (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ) ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2017-19 ਦੌਰਾਨ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਸੂਸੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ, ਵਾਇਰਸ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ: ਗਗਨਦੀਪ ਕੰਗ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰੀ, 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ, ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰੀ ਮੈਨਨ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਓਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।” ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।” ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ ਐਸ ਓ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਠ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲਸਨ, ਹਨੀ ਬਾਬੂ, ਵਰਨੌਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼, ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੂੰਬੜੇ, ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਧੀ ਪਾਵਨਾ, ਵਕੀਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਗਿਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਨਲ ਗਾਡਗਿਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੇਸ਼ਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਵੱਕਲ ਮਾਰੂਤੀ ਕੁਰਵਤਕਰ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਗੇਰਾ, ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜੇਸਨ ਕੂਪਰ, ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ, ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੀ ਰੁਪਾਲੀ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਲਾਲਸੂ ਨਾਗੋਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Read More Latest Politics News

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਡਰੱਗ ਕੇਸ:ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ

Published

on

Bikram Singh Majithia

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ, – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐੱਸਟੀਐੱਫ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 23 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ 13 ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਧਰ, ਲਹਿੰਬਰ ਦੁਲੇਹ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੂਨਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਛੀਨਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਹਲੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ

Published

on

Prashant-Kishore

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ – ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਨਾਥ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਏ ਕੇ ਐਂਟਨੀ, ਅਜੈ ਮਾਕਨ, ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਕੇ ਸੀ ਵੈਣੂਗੋਪਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਫੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ।’

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲੇ

Published

on

Navjot-sidhu

ਜਲੰਧਰ, 29 ਜੁਲਾਈ, – ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਦੇਣ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਪੀਕ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲਮਿਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਥੇ ਪੈਸੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ (ਬੀ ਪੀ ਐੱਲ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਦਿੱਲੀਮਸਾਂ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ।ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Read More Political News Today

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca