Rahul Gandhi targeted Prime Minister Modi in Parliament
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

Published

on

rahul gandhi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਫਰਵਰੀ, -ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਠ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਅਨਾਜ,ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮੰਗਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗੇਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ‘ਹਮ ਦੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ’ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ‘ਹਮ ਦੋ-ਹਮਾਰੇ ਦੋ।’
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ,ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ’ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਐਸ ਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਸ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ,ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ‘ਹਮ ਦੋ,ਹਮਰੇ ਦੋ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ।ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀਪੈਣਗੇ।”

Read More Latest Indian Political News

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀਰੋ-ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ-ਬੇਗਾਂਵਾਲੀ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜਿਲਕਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਓਥੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਭਾਨ ਡ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ।

Read More Latest Indian Political News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਔਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਤਦੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ) ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਆਮ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 6 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਵਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨਚਾਵਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 1.99 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿ਼ਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਸੀ ਐਲ (ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਡੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫਾ

Published

on

ਬੰਗਲੌਰ, 4 ਮਾਰਚ – ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸੀ ਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰਕੀ ਹੋਲੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਡੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca