Nitish's mistakes- Jatinder Pannu | Latest Punjabi Article | Ik Soch
Connect with us [email protected]

ਲੇਖ

ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ…

Published

on

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਏਸੇ ਹਫਤੇ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਡੇਗੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਿਲਤਾ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੇਰਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਣ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੁਸਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਟੋਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਓਥੇ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਓਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹੋ ਦਾਅ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਉਸ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਓਸੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਝਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਓਦੋਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਦਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ-ਮੈਚ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਬੁੱਧਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਲਈ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਥੱਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਮਮਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਏਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੁਹੱਥੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਰਧ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਲੀਹੇ ਪਈ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਸ ਨੇ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੇ ਚੋਣ ਘੋਲ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸਿ਼ਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਖੁਦ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

Click Here To Read More Latest Punjabi Article

ਲੇਖ

ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ !- ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

pannu articles

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੜੇ-ਥੁੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਲਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ‘ਆਟੋ’ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪੇ ਲੱਭਦੀ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਾਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰ-ਸੇਧ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਲਪੇਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਸਮ-ਸਾਈਂ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਊਣੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਬੂਥੇ ਲਿਬੇੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਹੋਵੇ। ‘ਥੋਥਾ ਚਨਾ, ਬਾਜੇ ਘਨਾ’ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਟੀਹਰੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕਦਮ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਾ-ਹਰਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੜਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਓਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਔਖ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਚੋਣ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਕੁਝ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਹੀ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਹਾਲੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਏਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਤੋਪੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੇ ਆਖੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਟਾਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਮੋੜਵੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਝਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Click Here Read More Latest Punjabi Article

Continue Reading

ਲੇਖ

ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਹਾਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

Published

on

lekh


ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੱਖ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਅਸਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ: ‘ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਾਏ ਠੰਢੇ ਹਾਉਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵਕਤ ਟਪਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ।’ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਫਸਲ ਏਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਆਫਰ ਕੇ ਪਾਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਰੱਬਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਐਵੇਂ ਪਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ।’ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਨਾਜ ਬਹੁਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਗਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਲ਼ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਓਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪਿਆ ਗਲ਼ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਖ-ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਫਸਲ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੋਭਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਫਿਰ ਗੁੱਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਏਧਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਨੀਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਟਰਾਲੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਵਪਾਰੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੇ ਬਲੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰਾਹ ਦਾ ਖਰਚ ਪਾ ਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਨੀ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਟਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੌ ਬੋਰੀਆਂ ਬਦਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਓਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੌ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਅਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਓਸੇ ਯੋਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦੌ ਸੌ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਦਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ‘ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਗੰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ’ ਵਾਲੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਵਾਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੰਡਿਆਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Click Here To Read More Latest Punjabi Article 2021

Continue Reading

ਲੇਖ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਿੰਤੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

Published

on

lekh-


ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੋਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ ਜੋਗਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਏਨੇ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਠੇ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਲਾਵੇਂ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਤੂ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ 2015 ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਫਰਕ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 356 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਥਰਡ-ਰੇਟ ਕਾਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਾਲੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਓਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਓਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਪੱਥਰਕੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾ ਲਈ। ਗੱਡੇ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਓਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਓਧਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਦਿੱਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੁਲਿਟਨ ਬਣਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਂਜ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ!

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Click Here To Read More Latest Punjabi Article 2021

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca