Latest Punjabi Articles | Jatinder Pannu | Ik Soch Punjabi
Connect with us [email protected]

ਲੇਖ

‘ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ’ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਗੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗਣਤੰਤਰ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

pannu article

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਚਾਅ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਅ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਅ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਅ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਓਦੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਖਿੱਚਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹਲ਼ ਵਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਣੰਤਤਰ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਖਿੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰ੍ਰਗਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਸੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਕ ਮੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਠੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਬਣੀ ਹੈ।
ਗਲਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਏ ਕੇ-ਸੰਤਾਲੀ ਰਾੲਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਤੁਹਮਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਓਥੇ ਰਾਈਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਣ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਓਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੜਕਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਝੋਨਾ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੋਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਿੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਮਿਥੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਲੀਹੋਂ ਵੀ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਾਤਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਨਾ ‘ਬਿਮਸਾਲ’ ਰਸਤਾ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਗੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਲੇਖ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤੈ-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੌਦਾਂ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਨੌਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਏਨੀ ਭਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਣ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਠੱਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜੋਤੇ ਜਿ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੜੱਤਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਕਹੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਸਕਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਓਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਊ ਆਦਮੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋਂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਓਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚੌਦਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਜਿ਼ਲੇ ਵਿਚਲੇ ਜੋਗਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੇਹਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਓਥੇ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਉਂਜ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵੱਲ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਏਨੀ ਤਕੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ! ਖਬਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਜਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਓਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਬਣਨ ਜੋਗੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਵਹਿਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੁਫਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ‘ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ’ ਦੇ ਵਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਵਹਿਮ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੇ ਚੋਣ-ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਚੋਣ-ਤਜਰਬੇ ਹੇਠ ਜੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Click Here To Read More Latest Punjabi Article

Continue Reading

ਲੇਖ

ਘੁਮੰਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

ਪੰਝੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ‘ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ’ ਤੇ ‘ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ੀਆ’ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਬੁੱਧੀਮਾਨ’ ਵੱਧ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ‘ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ’ ਬੋਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ‘ਪਰ-ਜੀਵੀ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਏਦਾਂ ਹੀ ‘ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ’ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੰਦਾ-ਜੀਵੀ’ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ‘ਦੰਗਾ-ਜੀਵੀ’ ਅਤੇ ‘ਰਕਤ-ਜੀਵੀ’ ਤੱੱਕ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਿਹਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਚੋਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਗੂ ‘ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ’ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ-ਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਵਜੋਂ ਪਰਾਏ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਆਸਰੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਓਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿ਼ੱਦੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਹੇਠ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਝਿਜਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੱਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਹਿੁੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਸੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਭਿਆਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਰਾਮ-ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਥ-ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਈ ਤੇ ਕਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ‘ਏਕਤਾਮਕਤਾ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਯਾਤਰਾਵਾਂ’ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ-ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਮਿਹਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਖਸਲਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਓਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਰ-ਚੋਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਦਾ ਸਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਸਾਧ-ਸੰਤ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਓਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦ ਉਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਂ ਗੰਗਾ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣੇ ਨਿਗਮਾਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਸੰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗੰਗਾ ਪੁੱਤਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਚਲਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਮਦੇਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਰਾਮ ਤੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਕਤ-ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਸੱਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਜੈ ਕੁਰੇ ਪਾਣੀ’, ਪਰ ਦਿਨ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਢਲਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੁਮੰਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Continue Reading

ਲੇਖ

ਮੁੱਦਾ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੀ ਲੱਤ ਦਾ – ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੈਂਜ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਧੜਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਏਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ‘ਮਨਾਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਲਾਂਭੇ ਧੱਕ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ-2002 ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਨ੍ਹਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕੋ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਸਰਦਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਭ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਾਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ 5-ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਬਚਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਤ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ ਰਿਹੰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸੂ਼ਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ’ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੀ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਜਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਖਲ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ?
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਢੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਰਿੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ। ਇਤਹਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca