Latest Punjabi Article by Jatinder Pannu | Ik Soch Punjabi
Connect with us apnews@iksoch.com

ਲੇਖ

ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ !-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

pannu article

ਇਨਸਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਲਮ ਫੁੱਟ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਫੌਜਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੇ-ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੇ-ਸੁਰੇ ਲੀਡਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦ-ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ਼ਟੰਡ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਆਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੰਦਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੌਰ-ਭੌਰਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕਵੰਜਾ ਗਧੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨੰਜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ’, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਭੁਆਂਟਣੀ ਭੰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਓਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਮ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿ਼ਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਈ ਸਾਲ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੁਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਕਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰਹਿਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਉਸ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਝਾੜਨ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਏਲਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲੋਂ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੀਹੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਆਮ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਂਗ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ’ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read More Latest Punjabi Article

ਲੇਖ

ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ… -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

article

ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਛੋਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਏਥੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਹੈ।
ਉਂਜ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਓਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਕਸ ਵਾਲੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏਥੇ ਕਈ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਇਸ ਲਈ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਠਵੰਜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ 189 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ 17 ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਜੁਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 (2) ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਧਾਰਾ 304 (1) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਈ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੋਪਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਰਿਟਾਇਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਏਨੀ ਭੰਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

Continue Reading

ਲੇਖ

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦੈ -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

pannu article

ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਘੋਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪੁਆੜੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਏ. ਬੈਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨਤੋਨਿਨ ਬੈਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਏਜੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਅ ਸਿੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ‘ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ’, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਸੋਚ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਆਇਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਖੁੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਯਤੀਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰਵਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਆਉਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ‘ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਆਟੋ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ-ਗੱਡਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ (ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜ ਪੱਕੀ-ਪੀਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਤੜਫਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਲੋ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ’ ਵਾਲੇ ਸੇਠਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ! ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਜੰਗ ਲਈ ਕਈ ਅਗੇਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ।

Click Here To Read Latest Punjabi news

Continue Reading

ਲੇਖ

ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ! -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Published

on

pannu article

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਚਵੰਜਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਓਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਚੇਪ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹਲ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਿਚਵਾਈ ਫੋਟੋ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂਈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮਰਦ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਸਿੰਘ’ ਦੇ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈੱਸ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੇਜਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਟ-ਪੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਨਿੱਕਰਧਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਸਾਰਨ ਲਈ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਲ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਏਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਝਾਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਓਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਨਰਮੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹੋ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਤਾਬ ਵੀ ਓਸੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ।
ਅਸਲੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਸਲੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।’ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਥੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੋਗੀ ਸਿਰਫ ਸਾਧੂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਉਡਾਰੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੂਤਣੀ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੀ ਜਾਪਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁਫਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca