Punjabi singing that speaks of the farmer by Jaspal Singh
Connect with us [email protected]

ਲੇਖ

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ – ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ

Published

on

ik soch punjabi articles

ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਝਪਟ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀ ਹੂਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਫੋਕੀ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਉਂ ਜਾਣਨਗੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੀਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਗਾਇਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਅਹੁਲੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ’ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ :
ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਫੋਰਡ ਟਰੈਕਟਰ
ਜੱਟ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ।
ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ Ḕਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਖੇਤ’ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਪੀਡੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲ ਵਿੰਨ੍ਹਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ :
ਅੱਧੀ ਉਮਰੇ ਬਾਪ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ,
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ
ਕਹਿਰ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਾ
ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਰ੍ਹਦਾ
ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਪੰਡ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ,
ਉਹ ਨਾਲ ਵਿਆਜਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ
ਮੈਂ ਤੇ ਸੀਰੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ
ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ।
ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਜੱਟ ਰੁਲਦਾ’ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਆਬਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ :
ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਗਈ,
ਬਾਪੂਆਂ ਦੀ ਚੰਦਰੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਬਾਪੂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ,
ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਖੁਆਬ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਜੱਟ ਦੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਹੋਲੀ’ ਵੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਤਸਵੀਰ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ‘ਸਰਦਾਰ’ ਗੀਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ :
ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਸੂਮ ਨੀਂ,
ਅੱਜ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰੁਲਦੇ
ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੀਂ,
ਦਾਣੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਉਗਾਵੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ।
ਕੁਲਬੀਰ ਝਿੰਜਰ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਧਰਨਾ’ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਛੋਂਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :
ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਡਾਗਾਂ ਖਾਈਏ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਖ਼ੈਰਾਤ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਦੇ-ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ
ਥੋਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ Ḕਤੇ ਰਹਿੰਨੇ ਆਂ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ’ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੀਤ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਾਜ ਕਾਕੜੇ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :
ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹੇ ਤੱਥ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹੱਥ
ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਤੂੰ ਵੀ ਤੱਕ, ਦਿੱਸੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਤੱਖ
ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਏ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਅੱਖ।
ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਵਾਰਸ ਭਰਾਵਾਂ (ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਤੇ ਕਮਲ ਹੀਰ) ਦੀ ਗੀਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ’ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਵੀ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ :
ਪੱਕੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਮੀਦ
ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਨ੍ਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਤੀ ਖਰੀਦ
ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡੋਬ Ḕ
ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡੋਬ ਤੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਬਿਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਸੁਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਜੱਟਾ ਤਕੜਾ ਹੋਜਾ’ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ :
ਇਹ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ
ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਨੇ
ਓਏ ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਟਿੱਬੇ ਸੀ,
ਜਿਹੜੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹੇ ਨੇ
ਹੱਕ ਅੜ ਕੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ,
ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ
ਓਏ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਐ,
ਤੇ ਜੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ।
ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹਿੰਮਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਅਸੀਂ ਵੱਢਾਂਗੇ’ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰ ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਇਹ ਗੀਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ :
ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨੀ ਜਾਗੀਰ, ਵੱਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ
ਆਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀਰ, ਵੱਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ, ਲਲਕਾਰਨ ਭਾਵ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਸੂਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ :
ਕਾਲੀ ਬੱਦਲੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਏ,
ਨੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ
ਕਦੇ ਸੂਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ
ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਚੀਮਿਆਂ ਨਾ ਰੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਫ ਚੀਮੇ ਦਾ ‘ਸਰਕਾਰੇ’, ਕੋਰ ਆਲੇ ਮਾਨ ਦਾ ‘ਕਿਸਾਨ’, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ‘ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ’, ਰਾਜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ‘ਦਰਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ’, ਸਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ‘ਆਸ਼ਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ’ ਆਦਿ ਗੌਲਣ ਯੋਗ ਗੀਤ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਗਾਇਕੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਲੇਖ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ….

Published

on

Punjabi Article

ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋ ਅਗਲਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਸਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਦੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਸਿ਼ਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਲਕਾ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸਿ਼ਕ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸਿ਼ਕ ਚੰਦਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਸਿ਼ਕ ਚੰਦਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

  • ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Read More Latest Punjabi Article 2021

Continue Reading

ਲੇਖ

ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਭੌਂਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ-ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਤਾਈ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ

Published

on

punjabi article

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਮਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਪਲੂਸ ਮਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਫਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਭਰਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਬਾਰੇ ਕਦੀ ਅਸਲੀ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾਹ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ’ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਸਨ’ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਥਰਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਬੂ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਬੀਤੀ ਨੌਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਤਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਦਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੁਰੰਜਾ ਸੌ ਚੌਵੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਧ ਕੇ ਤਿਰਾਨਵੇਂ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨਤਾਲੀ ਸੌ ਚੁਰਵੰਜਾ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੌ ਮੌਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਠਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਏਦਾਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਓਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਲਾ ਸਮੇਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਓਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਏਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿ਼ਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਓਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੈੱਸਟ ਕਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ?
ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੋਈ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਦੇਵ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਚਲਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਾਬਾ, ਜੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਪੀਠ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵਰਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ, ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ, ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੌਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਏਸੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।

  • ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Continue Reading

ਲੇਖ

ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ

Published

on

Punjabi article

ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ! ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ‘ਬਾਲ ਨਰੇਂਦਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਬਾਲ ਨਰੇਂਦਰ (ਮੋਦੀ)’ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੇਂਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੋਅ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 1962 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂੜਨ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਆਗੂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ‘ਅਜੇ ਵੀ’ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਦਾ ਓਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਭਿੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਸਕੋ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਜਾਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੌੜ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਏਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ (ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ) ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ: ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

  • ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca