Punjab seeks Rs.1000 crore assistance from NABARD for cooperatives
Connect with us [email protected]

Uncategorized

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ

Published

on

NABARD for cooperatives

ਮੁੰਬਈ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਲਦੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਵਿੰਦਾ ਰਾਜੂਲਾ ਚਿੰਤਾਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਕੁਈਡਿਟੀ ਸੁਵਿਧਾ (ਐਸ ਐਲ ਐਫ) ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ (ਐਲ ਟੀ ਆਰ ਸੀ ਐਫ) ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਸ ਐਲ ਐਫ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਐਲ ਟੀ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਹੇਠ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਸ ਐਲ ਐਫ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲ ਟੀ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਰੀਫਇਨਾਂਸ’ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Click Here Exclusive Punjabi Breaking News

Uncategorized

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਐਸਟ੍ਰਾ ਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਆਈ

Published

on

corona vaccine
  • ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ, – ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤਕ ਇਸਦੇ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
    ਐਸਟ੍ਰਾ ਜ਼ੈਨੇਕਾ (Aਸਟਰਅਢeਨeਚਅ) ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲ਼ਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੂਰੇ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਐਸਟ੍ਰੇਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਓਥੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਗਲ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲਟੈੱਸਟ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Click Here Health News in Punjabi

Continue Reading

Uncategorized

‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

Published

on

love marrige

ਅਲਾਹਾਬਾਦ, 24 ਨਵੰਬਰ, – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਲਵ ਜੱਹਾਦ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਤੋਂਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਵ ਜੱਹਾਦ’ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬਾਲਗਾਂ (ਅਡਲਟਸ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜੋਂਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਸਲਾਮਤ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਖਰਵਰ ਉਰਫ ਆਲੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਨਕਵੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Click Here Punjabi Latest News on National

Continue Reading

Uncategorized

ਨਰਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਠੀਕ ਮੰਨੀ

Published

on

nurse

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਐਸ ਸੀ (ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਸੀ (ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 16 (4) ਦੀ ਥਾਂ 15 (3) ਦਾ ਘੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਧਾਰਾ 15 (3) ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਖ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ।ਏਮਜ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4629 ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਡੀ (ਸੀ ਆਈ ਬੀ) ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਕੈਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀ ਬੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੈਟ ਦੇ ਪਟਨਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੀ ਬੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਏਮਜ਼ ਨਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ ਆਈ ਬੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਏਮਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 15 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

Click Here To Read Punjabi latest news on National

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ