Punjab govt initiates action against illegal bus permit holders
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

Published

on

Punjab bus
  • 230 ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਗਏ
  • ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 230 ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
    ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 6700 ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ,ਜਦੋਂਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 140 ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ ਹਨ।
    ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂਨਹੀਂਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 230 ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 45 ਬੱਸਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿੱਪੂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਟ ਪਰਮਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ‘ਬਾਪ’ ਬਣਿਆ

Published

on

donor Alan Phan
  • ਸਪਰਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ
    ਸਿਡਨੀ, 29 ਨਵੰਬਰ, – ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਮ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਇਲੋਜੀਕਲ ਬਾਪ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਰਮ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
    ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਐਲਨ ਫਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪਰਮ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਸਪਰਮ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਨ ਖੁਦ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਪਰਮ ਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 23 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਟਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਰਮ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 40 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੁਝ ਫਰਟਿਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਪਰਮ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੈਅ ਹੱਦਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਿਰਫ 10 ‘ਫੈਮਿਲੀ’ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਰਮ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Click Here Exclusive Punjabi Breaking News

Continue Reading

Uncategorized

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ

Published

on

CAA protest
  • ਆਈ ਐੱਲ ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼
    ਸ਼ਿਲਾਂਗ, 29 ਨਵੰਬਰ, – ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ 17 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ (ਆਈ ਐੱਲ ਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐੱਲ ਪੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ,ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਆਈ ਐੱਲ ਪੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਮਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਈ ਐੱਲ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Click HerePunjabi Latest News on National

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

Published

on

narendra modi
  • ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆਖੇ
  • ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਧੂੜਿਆ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ, – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਬੇੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਤੇਂਦਰ ਭੋਈਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।
    ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜਬੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ 36 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹਨ।

Click Here Latest Indian Political News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ