Punjab government activates for missing persons in farmers' dharna
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ

Published

on

  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੜੇਗੀ,ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
  • ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ, – ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ/ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 70 ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵੇਲੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 112 ਉੱਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇਬਾਰੇਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਤਣ।’
    ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 40 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਾਪਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਆਸ ਹੈ।

Read More Latest Political News Today

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀਰੋ-ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ-ਬੇਗਾਂਵਾਲੀ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜਿਲਕਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਓਥੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਭਾਨ ਡ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ।

Read More Latest Indian Political News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਔਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਤਦੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ) ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਆਮ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 6 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਵਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨਚਾਵਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 1.99 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿ਼ਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਸੀ ਐਲ (ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਡੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫਾ

Published

on

ਬੰਗਲੌਰ, 4 ਮਾਰਚ – ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸੀ ਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰਕੀ ਹੋਲੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਡੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca