Punjab Congress MPs will bring a private member's bill in Parliament again
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ ਪੀਜ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ

Published

on

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ, -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਨਿੱਜੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੌਕੇਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 203 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀਲੈਣਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਜੀਰੋ-ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ-ਬੇਗਾਂਵਾਲੀ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜਿਲਕਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਓਥੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਭਾਨ ਡ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ।

Read More Latest Indian Political News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਔਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਤਦੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ) ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਆਮ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 6 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਵਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨਚਾਵਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 1.99 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿ਼ਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਸੀ ਐਲ (ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਡੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫਾ

Published

on

ਬੰਗਲੌਰ, 4 ਮਾਰਚ – ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸੀ ਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰਕੀ ਹੋਲੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਡੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca