Punjab Cabinet approves new excise policy
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 7002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜੋਇਸਸਾਲ ਦੇ 5794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 5794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 5027 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2020-21 ਵਿੱਚਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਭਾਵ 5578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 2019-20 ਦੇ 5073 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 2021-22 ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ (ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ), ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਸ) ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ `ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ-13 ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Latest Political News Today

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Published

on

ਮਾਂ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸ਼ਿਮਲਾ, 5 ਮਾਰਚ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਗੇਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਰੀਤਵ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਲਿਟੀ ਲੀਵ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਤਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read More Latest News Updates

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Published

on

high court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਾਰਚ – ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟੀਕੇ ਵਰਤਣ ਬਿਨਾਂ ਪਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਬੀ ਸੀ ਡੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਹੈ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ

Published

on

ਕੋਲਕਾਤਾ, 5 ਮਾਰਚ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ‘ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੇਰਨੀ’ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਊਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੀਦੀ ਬਨਾਮ ਹੋਰ ਸਾਰੇ’ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈ।’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਦੀਪ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓਬਰੇਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਦੀਪ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।’

Read More Politics Breaking News Online

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca