ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਪੀ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਦਣ’ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ-ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਛੱਡੇ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 650-700 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ (ਸਿਰਫ ਆਰ ਟੀ-ਪੀ ਸੀ ਆਰ) ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।